AAP विधायकों की अयोग्यता के मामले में नया मोड़, हाई कोर्ट में EC के रुख से सभी हैरान

नई दिल्ली/खबर हिन्दुस्तान। लाभ के पद मामले में अपनी अयोग्यता के खिलाफ आम आदमी पार्टी के 20 MLA की याचिकाओं पर सुनवाई में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ गोपनीय दस्तावेज पेश किए। आयोग ने कहा कि ये दस्तावेज विधायकों के साथ शेयर नहीं किए जा सकते।
जज संजीव खन्ना और जज चंद्र शेखर की पीठ को चुनाव आयोग के वकील ने जानकारी दी कि वे आयोग में हुई कार्यवाही से संबंधित ‘पर्सनल नोटिंग्स’ समेत कुछ खास दस्तावेज सौंप रहे हैं। आयोग के वकील अमित शर्मा ने इन दस्तावेजों को बंद लिफाफे में पेश किया।
साथ ही दलील दी कि इन गोपनीय दस्तावेजों पर हमारा विशेषाधिकार है, इसलिए हम इन्हें याचिकाकर्ताओं यानी आप के 20 विधायक के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। खंडपीठ ने चुनाव आयोग के वकील से इस सिलसिले में निर्देश लेने को कहा कि विशेषाधिकार वाले हिस्से को छिपाकर विधायकों को दस्तावेज सौंपे जा सकते हैं या नहीं।
अयोग्य ठहराए गए आप विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने ये दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं। इन विधायकों को आप सरकार में मंत्रियों के संसदीय सचिवों के रूप में लाभ का पद रखने की वजह से अयोग्य ठहराया गया था।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले ही आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर चुके हैं। इसी को चुनौती देने के लिए विधायकों ने हाई कोर्ट का रुख किया है। आयोग के वकील ने आज कहा कि विधायक यह दावा नहीं कर सकते कि वे लाभ के पद पर काम नहीं कर रहे थे।
वकील ने कहा किया, ‘वे उन मंत्रियों के दैनिक के प्रशासनिक कार्यों से जुड़े थे, जिनसे वे ताल्लुक रखते थे। उन्हें मंत्रियों के प्रशासन संबंधी कार्य पर गौर करने का हक नहीं था।’ आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें कोर्ट कल सुनेगा।

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